गावातल्या जुन्या वाड्याकडे मी जेव्हा जेव्हा पाहतो, तेव्हा त्याच्या भिंतींपेक्षा त्याच्या आठवणी उंच वाटतात. त्या अंगणात कितीतरी पिढ्या वाढल्या. त्याच अंगणात भाऊ-बहिणींचे बालपण फुलले. कधी आंब्याच्या झाडावरून पडलेल्या कच्च्या कैऱ्यांचे वाटप झाले. कधी एका भाकरीचे चार तुकडे करून सगळ्यांचे पोट भरले. त्यावेळी कुणी कुणाचा हिस्सा मोजत नव्हता. कारण नात्यांच्या गणितात आकड्यांना स्थान नव्हते.
काळ पुढे सरकला. मुलींची लग्ने झाली. त्यांच्या पावलांनी माहेराचा उंबरठा ओलांडला. संसाराची नवी जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आली. आई-वडील मात्र प्रत्येक सणाला वाट पाहात राहिले. “लेकी येणार,” या एका वाक्यात त्यांचे सारे आयुष्य सामावलेले असे. माहेर म्हणजे मालकी नव्हे, तर मायेचा ओलावा, असा एक संस्कार अनेक पिढ्यांनी जपला.
पण समाज बदलला. स्त्रीच्या हक्कांविषयी जागृती झाली. शिक्षण वाढले. अनेक महिलांना आयुष्यात अन्याय सहन करावा लागला. काहींना माहेरानेही आधार दिला नाही. अशा असंख्य अनुभवांच्या पार्श्वभूमीवर कायदेमंडळाने मुलगी आणि मुलगा यांना वारसाहक्कात समान स्थान दिले. या बदलामागे स्त्रीला न्याय मिळावा, तिचे आर्थिक सक्षमीकरण व्हावे, हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि उदात्त हेतू होता.
परंतु प्रत्येक कायद्याप्रमाणे या कायद्याचाही प्रवास सरळ नव्हता. कागदावर समान दिसणारे नियम प्रत्यक्ष आयुष्यात माणसांच्या भावना, अपेक्षा, गैरसमज आणि स्वार्थ यांच्या वळणावळणांतून जातात. त्यामुळे काही घरांत हा हक्क प्रेमाने स्वीकारला गेला, तर काही घरांत तो वादाचा विषय बनला.
हेही वाचा – कामिनीने एवढा टोकाचा निर्णय घेणे गरजेचे होते का?
आज न्यायालयात अनेकदा साठ-सत्तर वर्षांचे भाऊ आणि तितक्याच वयाच्या बहिणी समोरासमोर उभे राहिल्याचे दिसतात. न्यायालयाच्या दालनात त्यांची नावे पुकारली जातात; पण त्या नावांच्या मागे एकेकाळी एकाच ताटात जेवलेले, एकाच अंगणात खेळलेले बालपण निराशपणे उभे असते. न्यायालय मालमत्तेचा हिस्सा ठरवू शकते; पण बालपणीचा हातात हात घालून चाललेला रस्ता परत आणू शकत नाही.
काही भावांच्या मनात एक वेगळीच भीती घर करून बसते. बहिणीने हक्क सांगावा की नाही, हा तिचा वैयक्तिक निर्णय असतो. पण हा निर्णय कधी, कसा आणि कोणत्या परिस्थितीत समोर येईल, याची अनिश्चितता अनेकांना अस्वस्थ करते. काही जण वर्षानुवर्षे बहिणीशी जपून वागतात. प्रेमापेक्षा भीती मोठी होऊ लागते. नात्यांत सहजतेऐवजी सावधपणा शिरतो. हीच कदाचित सर्वांत मोठी शोकांतिका आहे.
दुसरीकडे बहिणीच्याही मनात प्रश्न असतात. तिचे लग्न झाले तेव्हा घरची परिस्थिती हलाखीची होती. कर्ज काढून लग्न लावून दिले गेले. अंगावर दोन दागिने, काही संसारोपयोगी वस्तू आणि भरभरून आशीर्वाद एवढेच तिच्या पदरात पडले. वर्षानुवर्षांची पडीक जमीन आता बागायती झाली. विहिरी खोदल्या गेल्या. ऊस, द्राक्षे, डाळिंबांनी शेत बहरले. त्यावेळी तिच्या मनात प्रश्न उभा राहतो, “ही समृद्धी माझ्या वडिलांच्या घराचीच आहे. मग त्यात माझाही काही वाटा नाही का?” हा प्रश्नही सहज दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही.
याच ठिकाणी कायदा आणि भावना एकमेकांसमोर उभे राहतात. कायदा अधिकार सांगतो; नाती त्याग शिकवतात. कायदा समानता देतो; पण समानतेचा वापर कसा करायचा, हे संस्कार ठरवतात. प्रत्येक घराची कहाणी वेगळी असते. प्रत्येक वादामागे वेगळे दुःख असते. म्हणून एका मापाने सर्वांना मोजणे योग्य ठरत नाही.
काही जण सुचवतात की, मुलीच्या विवाहावेळीच तिच्याशी स्पष्ट आणि परस्परसंमतीने आर्थिक हिशेब ठरवावा. तर, काहींचे मत असते की, अशा निर्णयात त्यावेळची आर्थिक परिस्थिती, पुढे होणारी मालमत्तेची वाढ आणि भविष्यातील अनिश्चितता यांचा अचूक अंदाज बांधणे शक्य नसते. म्हणून कोणताही एकच उपाय सर्वांसाठी योग्य ठरू शकत नाही.
हेही वाचा – सूरजच्या आयुष्यात नवा ‘उष:काल’!
या सगळ्या प्रवासात सर्वाधिक जखमी होतात ती नाती. खटले वर्षानुवर्षे चालतात. आई-वडिलांचे आयुष्य कोर्टाच्या तारखांत संपते. भाऊ-बहिणींच्या भेटी न्यायालयाच्या कॉरिडॉरमध्ये होतात. सण-उत्सव ओस पडतात. पुढच्या पिढ्यांना चुलत भावंडांची ओळखही राहात नाही. मालमत्ता वाढते; पण माणसे कमी होत जातात. खरंतर, संपत्ती ही माणसांसाठी असते; माणसे संपत्तीसाठी नसतात. न्यायालये न्याय देऊ शकतात, हक्क निश्चित करू शकतात; पण मनातला राग, संशय आणि दुरावा मिटवण्याचे सामर्थ्य त्यांच्याकडे नसते. ते काम घराने, समाजाने आणि संस्कारांनीच करावे लागते.
कदाचित आता वेळ आली आहे की, समाजाने या प्रश्नाकडे केवळ कायद्याच्या चष्म्यातून नव्हे, तर नात्यांच्या दृष्टीनेही पाहावे. विवाहापूर्वी आणि विवाहानंतरही कुटुंबात खुला संवाद व्हावा. मालमत्तेबाबत पारदर्शकता असावी. हक्कांची जाणीव असावी; पण त्याचबरोबर जबाबदाऱ्यांचाही विचार व्हावा. निर्णय हा दबावाने नव्हे, तर परस्पर विश्वासाने व्हावा.
शेवटी एक प्रश्न मात्र कायम उरतो… घराची खरी श्रीमंती जमिनीच्या सातबाऱ्यावर लिहिलेली असते की, भावाच्या मनात आणि बहिणीच्या डोळ्यांत साठलेल्या मायेवर? या प्रश्नाचे उत्तर अजून कोणत्याच कायद्याच्या पुस्तकात सापडलेले नाही. ते प्रत्येक कुटुंबाला आपल्या मनात शोधावे लागेल. कारण जमिनीची वाटणी करणे सोपे असते; पण नात्यांची वाटणी कधीच करता येत नाही.
