ॲड. अमोल दोरवट
कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, 2005 : कलम 18, 19, 20, 22 आणि 23 चे सविस्तर विवरण पाहूया. हा कायदा महिलांना घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) देण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. ही कलमे दीर्घकालीन आणि तत्काळ दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचे साधन आहेत.
कलम 18 : संरक्षण आदेश (Protection Orders)
या अंतर्गत दिलेला आदेश दीर्घकालीन आहे. न्यायदंडाधिकारी (Magistrate) पीडित महिलेच्या अर्जावर आरोपी व्यक्तीला खालील गोष्टी करण्यास बंदी घालू शकतात :
- घरगुती हिंसाचार करणे, त्यास मदत करणे किंवा उकसवणे.
- पीडितेच्या घरात, कार्यालयात किंवा ती वारंवार ये-जा करते, त्या ठिकाणी प्रवेश करणे.
- पीडितेशी कोणत्याही माध्यमातून (फोन, ई-मेल, लेखी) संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करणे.
- पीडितेची मालमत्ता, बँक खाती किंवा स्त्रीधन (Stridhan) विकणे किंवा हस्तांतरित करणे.
- पीडितेला मदत करणाऱ्या व्यक्तींना किंवा नातेवाईकांना धमकावणे किंवा हिंसा करणे.
महत्त्वाचे : या आदेशाचे उल्लंघन हा कलम 31 अंतर्गत गुन्हा आहे, ज्याला 1 वर्षापर्यंत कारावास किंवा 20,000 रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
कलम 19 : निवास आदेश (Residence Orders)
या अंतर्गतचा आदेश महिलेच्या राहण्याच्या हक्काचे संरक्षण करतो. न्यायदंडाधिकारी आदेश देऊ शकतात :
- पीडितेला सामायिक घरातून (Shared Household) बाहेर काढण्यास प्रतिबंध करणे.
- आरोपी व्यक्तीला सामायिक घरातून बाहेर जाण्याचे निर्देश देणे.
- आरोपीला किंवा त्याच्या नातेवाईकांना पीडितेच्या घराच्या काही भागांत प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करणे.
- आरोपीला पीडितेसाठी पर्यायी निवासाची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देणे.
महत्त्वाचे : ‘सामायिक घर’ म्हणजे पतीच्या मालकीचे किंवा भाडेतत्त्वावरील घर. न्यायालयाने ‘प्रत्यक्ष राहण्याचा’ आणि ‘बांधकामी निवासाचा’ (Constructive Residence) अधिकार मान्य केला आहे, म्हणजे महिला दुसरीकडे राहात असली तरी, तिचा या घरात राहण्याचा हक्क कायम राहतो.
हेही वाचा – …तर पोटगी मिळत नाही!
कलम 20 : आर्थिक दिलासा देणारा आदेश (Monetary Relief Orders)
हा आदेश आर्थिक मदत प्रदान करतो. न्यायदंडाधिकारी पीडित महिलेला आणि तिच्या मुलांना खालील खर्चासाठी आर्थिक मदत देण्याचे निर्देश आरोपीला देऊ शकतात :
- उत्पन्न गमावणे (Loss of Earnings)
- वैद्यकीय खर्च (Medical Expenses)
- मालमत्तेचा नाश, नुकसान किंवा हस्तांतरण (Property Loss/Damage)
- पीडित महिला आणि तिच्या मुलांसाठी पोटगी (Maintenance)
महत्त्वाचे : ही आर्थिक मदत पुरेशी, न्याय्य, वाजवी आणि पीडितेच्या जीवनशैलीशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. न्यायदंडाधिकारी एकरकमी (Lump Sum) किंवा मासिक पोटगी देण्याचा आदेश देऊ शकतात. ही पोटगी कलम 125 (दंड प्रक्रिया संहिता) अंतर्गत मिळणाऱ्या पोटगीखेरीज अतिरिक्त दिली जाऊ शकते.
कलम 22 : नुकसानभरपाई आदेश (Compensation Orders)
या आदेशान्वये शारीरिक आणि मानसिक इजांसाठी नुकसानभरपाई दिली जाते. न्यायदंडाधिकारी पीडित महिलेच्या अर्जावर आरोपीला खालील गोष्टींसाठी नुकसानभरपाई आणि दंडनीय नुकसान (Compensation and Damages) देण्याचा आदेश देऊ शकतात.
- शारीरिक इजा (Physical Injuries)
- मानसिक छळ (Mental Torture)
- भावनिक त्रास (Emotional Distress)
महत्त्वाचे : ही नुकसानभरपाई इतर दिलाशांव्यतिरिक्त (In addition to other reliefs) दिली जाते.
कलम 23 : अंतरिम आणि एकपक्षीय आदेश (Interim & Ex-parte Order)
हा तत्काळ दिलासा देणारा आदेश आहे. न्यायदंडाधिकारी या अधिकाराखाली तो देतात :
- अंतरिम आदेश (Interim Order) : प्रकरण पूर्ण चौकशीसाठी लांबल्यास, न्यायदंडाधिकारी तेव्हाचा तात्पुरता दिलासा (कलम 18-22 अंतर्गत) देऊ शकतात.
- एकपक्षीय आदेश (Ex-parte Order) : जर पीडितेच्या अर्जावरून आणि शपथपत्रावरून असे दिसून आले की, घरगुती हिंसाचाराची शक्यता आहे किंवा झाली आहे, तर आरोपीला नोटीस न देता तत्काळ आदेश दिला जाऊ शकतो.
हेही वाचा – सोन्याचा हिशेब ऐकून जजही चक्रावले!
महत्त्वाच्या सुप्रीम कोर्ट केसेस
- जुवेरिया अब्दुल मजिद पटनी विरुद्ध अतीफ इक्बाल मन्सुरी (2014)
तत्व : घटस्फोट झाल्यानंतरही, जर घरगुती हिंसाचार लग्नाच्या काळात झाला असेल तर, पत्नी कलम 18, 19, 20, 22 अंतर्गत दिलासा मागू शकते. “एकदा घरगुती हिंसाचार घडल्यास, त्यानंतरच्या घटस्फोटाच्या आदेशामुळे, या कायद्यांतर्गत पीडितेला दिलासा देण्यापासून आरोपीला सुटता येऊ शकत नाही” – सुप्रीम कोर्ट .
- राजनेश विरुद्ध नेहा (2020)
तत्व : कलम 20(1)(ड) अंतर्गत दिलेली पोटगी ही कलम 125 (दंड प्रक्रिया संहिता) अंतर्गत मिळणाऱ्या पोटगीच्या अतिरिक्त (in addition to) दिली जाऊ शकते.
