…तर पोटगी मिळत नाही!

ॲड. अमोल दोरवट

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955चे कलम 24 (खटला चालू असताना पोटगी) आणि कलम 25 (कायमस्वरूपी पोटगी) या तरतुदी घटस्फोटानंतर आर्थिक सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाच्या आहेत. या तरतुदी लिंग-तटस्थ (gender-neutral) आहेत, म्हणजे पती किंवा पत्नी दोघांपैकी कोणीही पोटगी मागू शकते.

1) खटला चालू असताना पोटगी (Maintenance Pendente Lite) – कलम 24

हा हक्क घटस्फोटाचा निकाल लागेपर्यंत चालू असलेल्या खटल्यासाठी आहे.

उद्देश : जो पक्षकार निराधार आहे (स्वतःचे उत्पन्न नाही) आणि खटल्याचा खर्च उचलू शकत नाही, त्याला न्यायालय खटला सुरू असताना मासिक पोटगी आणि खर्चासाठी रक्कम देऊ शकते.

अट : अर्जदाराकडे स्वतःचे पुरेसे उत्पन्न नसावे.

हेही वाचा – दादू… घराचेच वासे फिरले!

सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल

• Sukhdev Singh v. Sukhbir Kaur (2025): सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जरी एखादा विवाह अवैध (void) असल्याचे आढळले, तरीही कलम 24 अंतर्गत खटला चालू असताना पोटगी देता येते (जर अटी पूर्ण होत असतील तर). तथापि, हा हक्क अर्जदाराच्या वागणुकीवर (conduct) अवलंबून असतो आणि न्यायालयाचा विवेकाधीन अधिकार आहे.

2) कायमस्वरूपी पोटगी (Permanent Alimony) – कलम 25

हा मुख्य हक्क आहे. न्यायालय निकाल देताना किंवा त्यानंतर कधीही अर्ज केल्यावर कायमस्वरूपी पोटगी देऊ शकते.

रक्कम : ही एकमुश्त (एक रकमी / lump sum) किंवा मासिक हप्त्यांमध्ये (periodical sum) दिली जाते.

अटी : ही रक्कम आजीवन (दुसरे लग्न न झाल्यास) दिली जाते वा सुरक्षित केली जाऊ शकते.

सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निकाल व तत्वे

(अ) अवैध (Void) विवाहातील पोटगी

• Sukhdev Singh v. Sukhbir Kaur (2025) : या ऐतिहासिक निकालात, तीन जजच्या खंडपीठाने (Constitution Bench) निकाल दिला की, कलम 11 अंतर्गत अवैध ठरलेल्या विवाहातील पत्नी/पतीलाही कलम 25 अंतर्गत कायम पोटगी मागता येते. कारण कलम 25चे शब्द (‘any decree’) अत्यंत व्यापक आहेत आणि त्यात अवैध विवाहाचा निकाल (decree of nullity) येतो. मात्र, हा हक्क विवेकाधीन (discretionary) आहे आणि पक्षकारांच्या वागणुकीवर अवलंबून आहे.

(ब) पोटगीची रक्कम ठरवतानाचे निकष

• न्यायालय अनेक घटकांचा विचार करते. सर्वोच्च न्यायालयाने Rajnesh v. Neha (2020) आणि Pravin Kumar Jain v. Anju Jain (2024) या निकालांमध्ये मार्गदर्शक तत्वे दिली आहेत :

1. पक्षकारांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती.
2. अर्जदाराच्या वाजवी गरजा.
3. अर्जदाराचे स्वतःचे उत्पन्न आणि मालमत्ता.
4. पत्नीचा वैवाहिक घरातील राहणीमान (जीवनशैली).
5. दोन्ही पक्षांची पात्रता आणि रोजगार स्थिती.
6. उत्तरदात्याची (दुसऱ्या पक्षाची) इतर आर्थिक जबाबदाऱ्या (उदा., पालक, दुसरी पत्नी यांचा भार).
7. विवाहाचा कालावधी (10 वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास ‘जन्मभर पोटगी’ विचारात घेतली जाते).
8. पोटगी मागणाऱ्या पक्षकाराची वागणूक (conduct).

(क) रक्कम कशी ठरते?

• M.V. Leelavathi v. Dr. C.R. Swamy (2025) या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने पती (डॉक्टर) आणि पत्नी (शिक्षित, परंतु बेरोजगार) यांची परिस्थिती पाहता, न्यायालयाने कायम पोटगी रुपये 15 लाखांवरून वाढवून 50 लाख रुपये (एकमुश्त) केली, ज्यात “संतुलित दृष्टिकोन” (balanced approach) वापरला.
• Kalyan Dey Chowdhury v. Rita Dey (2017) मध्ये, पतीच्या रु. 95,527 निव्वळ पगाराच्या 25% रक्कम (रु. 23,000) पोटगीसाठी न्याय्य ठरवली गेली.
• न्यायालयांनी असेही स्पष्ट केले आहे की, पोटगी मागणाऱ्या पक्षाकडे उत्पन्नाची क्षमता (earning potential) असली, तरी ती पुरेशी नसेल, तर पोटगी देण्यास हरकत नाही; महत्त्वाची बाब म्हणजे त्या व्यक्तीला पूर्वीच्या राहणीमानानुसार आर्थिक सुरक्षितता मिळावी.

(ड) ‘पोटगी मिळण्याचा’ मूलभूत अर्थ

पोटगी ही शिक्षा नसून, ती सामाजिक न्यायाची आणि निराधार जोडीदाराला दारिद्र्यापासून वाचवण्याची तरतूद आहे. ती ‘समान राहणीमान’ (similar standard of living) कायम ठेवण्यासाठी असते.

हेही वाचा – दादू… लेकीच्या उदारपणाने गाव गहिवरला

(इ) पोटगी बंद होण्याची कारणे (कलम 25(3))

• ज्या पक्षाला पोटगी मिळत आहे, त्याने/तिने पुन्हा लग्न केल्यास.
• पत्नीने ब्रह्मचर्याचे पालन न केल्यास (not remained chaste).
• पतीने विवाहबाह्य लैंगिक संबंध ठेवल्यास.

निष्कर्ष : घटस्फोटानंतरचा हक्क हा केवळ आर्थिक मदत नसून, प्रतिष्ठा आणि समान राहणीमानाचा हक्क आहे. अवैध विवाहातूनही हा हक्क उपलब्ध असला, तरी तो न्यायालयाच्या विवेकाधीन अधिकारात येतो.