मनोज जोशी
कोर्टाची पायरी शहाण्याने चढू नये, असे म्हटले जाते. पण मला गेल्या 30 वर्षांत एकदा नव्हे तर, दोनदा पायरी चढावी लागली. कारण किरकोळ होते; पण हे दोन्ही अनुभव भन्नाट होते. एकदा वांद्रे कोर्ट तर, दुसऱ्यांदा वसई कोर्ट. त्यातही आपले पोलीस काय करू शकतात! तसेच, न्याययंत्रणा प्रत्यक्षात कशी चालते, याचा ‘याचि देही याची डोळा’ अनुभव घेतला.
भाग -1
लोकमतमध्ये काम करीत असताना माझे ऑफिस चिंचपोकळीवरून नवी मुंबईच्या सानपाड्याला शिफ्ट झाले. त्यामुळे 2006 ते 2009 अशी चार वर्षे मी विरार ते सानपाडा आणि परत असा प्रवास करीत होतो. तीन गाड्या बदलून ऑफिसला जात होतो आणि तीन गाड्या बदलून घरी येत होतो. एखादी गाडी चुकली तर, मधेच कुठे अडकायला नको, म्हणून ही चार वर्षे रात्री ऑफिसमध्ये मुक्काम केला. पहाटेची 4.02 वाजताची गाडी पकडून मी सानपाड्यावरून वडाळ्याला आणि वडाळ्याहून अंधेरी आणि तेथून विरार असा प्रवास करत होतो. ऑफिसला जायला साधारण अडीच तास आणि घरी परत यायला अडीच तास!
पहाटे सव्वापाचच्या सुमारास अंधेरीहून विरारसाठी गाडी सुटायची. ती पूर्णपणे रिकामी असल्याने सीटवर ताणून देत असे. झोपताना मोबाइल खिशातून पडू नये म्हणून पँटमध्ये खोचलेल्या शर्टमध्ये टाकून ठेवत असे. वसईला गाडी आली की, रिटर्न जाणारे गाडीत चढायला सुरुवात व्हायची. त्याने जाग यायची. ते सर्व ओळखीचे झाले होते. म्हणून ते मला विरारपर्यंत झोपायला सांगायचे. विरार स्टेशन जवळ आले की, ते मला उठवायचे. असेच एक दिवस, विरार स्टेशनजवळ त्यांनी मला उठवले. मी दोन सीटच्या मधे उभा राहिलो. तेव्हा एकाने शर्ट फाटल्याचे दाखवले. मी बारकाईने पाहिल्यावर, शर्टला कुणीतरी ब्लेड मारल्याचे लक्षात आले. मी मोबाइल आहे का, ते पाहिले. पण मोबाइल नव्हता. म्हणजेच, तो चोरीला गेला होता. त्यावेळी स्मार्टफोन अस्तित्वातच नव्हता. मी वसई रेल्वे पोलीस ठाण्यात चोरीसंदर्भात तक्रार नोंदवली.
पंधरा-वीस दिवसांनी वसई कोर्टाचे समन्स आले. दोन दिवसांनी कोर्टात हजेरी लावायची होती. ऑफिसला सुट्टी घेऊन दिलेल्या तारखेला कोर्टात हजेरी लावली. कोर्टात गर्दी होती. अर्थात, ती माझ्या केससाठी नव्हती. रेल्वेशी संबंधित कोर्ट असल्याने इतरही छोटे-छोटे खटले होते. ‘मेरा नंबर कब आयेगा,’ या प्रतीक्षेत मी कोर्टाच्या कॉरिडॉरमध्ये फेऱ्या मारत होतो. मधेच थांबून कानोसा घेत होतो. साधारणपणे तीन-एक तासाने माझ्या केसचा पुकारा झाला. मी थेट न्यायाधीशांच्या समोरील पिंजऱ्यात जाऊन उभा राहिलो. सिनेमात दाखवतात त्याप्रमाणे शपथ घेऊन झाली. समोरच्या पिंजऱ्यात एक संशयित आरोपी (पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार) होता. सुनावणी जेमतेम पाच-सात मिनिटे झाली. न्यायाधीशांनी नेमके काय घडले, ते विचारले. मी सर्व हकीकत सांगितली. आरोपीच्या वकिलाने उलटतपासणी घेताना मला विचारले, “यानेच तुमचा मोबाइल चोरला, असे तुम्ही कसे म्हणू शकता?” मी काही बोलणार इतक्यात न्यायाधीशांनी मला थांबवले. ते म्हणाले, “यांनी आधीच सांगितले आहे की, ते ट्रेनमध्ये गाढ झोपेत असताना मोबाइल चोरीला गेला. या आरोपीने चोरल्याचे त्यांनी म्हटलेले नाही.”
हेही वाचा – नजर नजर की बात हैं!
बस्स, संपला विषय. मला बाहेर थांबायला सांगितले. कोर्टातील कामकाज बघणारा वसई पोलीस ठाण्यातील पोलीस माझ्याकडे आला. तो सुरुवातीपासून माझ्याबरोबरच होता. तो म्हणाला, “एक बॉण्ड तयार करावा लागेल. तो झाल्यावर तुमचा मोबाइल तुम्हाला मिळेल.” त्यानुसार बॉण्ड तयार केला. सह्या-शिक्क्यांचे सोपास्कार झाल्यानंतर मोबाइल माझ्या ताब्यात देण्यात आला. अर्थात, तो माझा चोरीला गेलेला मोबाईल नव्हता. माझा तर नवा कोरा होता आणि हा वापरलेला होता; फक्त त्याच ब्रॅण्डचा आणि मॉडेल तेच होते.
नंतर तो पोलीस आणि मी एका हॉटेलमध्ये चहा प्यायला गेलो. तिथे चहा पिताना तो म्हणाला, “साहेब, तुम्ही चूक केली.” मी प्रश्नार्थक चेहरा केला. त्याने खुलासा केला. “तुम्ही नोकिया एन सीरिजचा मोबाइल (त्यावेळी या मोबाइलला जास्त मागणी होती) चोरीला गेला होता, असे सांगायला पाहिजे होते. आमच्याकडे मोबाइल पडून असतात, एखादा दिला असता.”
हेही वाचा – नकारात्मकतेकडून सकारात्मकतेकडे
“पण, माझ्याकडे एकतर त्याच ब्रॅँड आणि मॉडेलचा मोबाइल होता आणि त्याची पावती देखील होती,” असे मी म्हणालो. त्यावर तो हसला आणि म्हणाला, “काय आहे ना साहेब. एवढे टेन्शन घ्यायचे नाही. सासऱ्याने गिफ्ट दिला होता, असे सांगायचं. आम्ही कुठे तुमच्या सासऱ्यांकडे पावती मागणार होतो.”
मी गप्प. पुढ्यातील चहा निमूटपणे संपवला. चहाचे पैसे दिले आणि त्याचा निरोप घेऊन घरी परत आलो.
