संगीता भिडे
साधारण १९९७-९८ च्या दरम्यान ‘न्यू इंग्लिश स्कूल – ठाणे’ येथे ‘महाराष्ट्र विद्या प्रबोधिनी मंडळ’ यांचे तर्फे एक परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. त्यात मी पालकांची भूमिका मांडली होती. परिसंवादासाठी विषय होता ‘क्लासेसची आवश्यकता’.
माझा मुलगा नुकताच दहावी पास झाला होता आणि अकरावीचा प्रवेश हा अत्यंत जीवघेणा प्रकार पार करून आत्ताच जरासा मी नि:श्वास टाकतेय. माझा मुलगा नववी आणि दहावी अशी दोन वर्षे क्लासला जात होता. त्याला क्लासला का घातलं याची, माझ्यापुरती जी कारणे आहेत, त्यांचा मला इथे उल्लेख करायचा आहे. माझं पहिलं बोट शिक्षण संस्था, शिक्षक यांच्याकडे असणार आहे. आम्ही आमच्या पाल्यांना शक्यतो प्रतिष्ठित शाळेत घालतो, जेणेकरून आमच्या पाल्याला शिक्षण व्यवस्थित मिळावे. पण असं करूनही शिक्षण व्यवस्थित मिळतं का, हाच चिंतेचा विषय आहे.
नंतर असं लक्षात येतं की, वर्गशिक्षिका आणि विद्यार्थी यांच्यात (पुढचे दहा-पंधरा विद्यार्थी वगळता) काहीही संवाद असत नाही. शेवटच्या बाकावर बसणाऱ्या मुलाला आपण शिकवलेला विषय समजतोय का, याची जबाबदारी किती शिक्षक घेतात? मुलांनी डिफिकल्टीज विचारलेल्या सुद्धा चालत नाही, तास चालू असताना मधे बोलायचं नाही, मधल्या सुट्टीत शिक्षकांना भेटायचं नाही, शाळा सुटल्यावर शाळेत रेंगाळायचं नाही. मग विद्यार्थ्यांनी आपल्या शंकांचं निरसन करायचं केव्हा आणि कधी? तरीही एखाद्या मुलानं धारिष्ट केलं आणि शंका विचारलीच तर, त्याला शिक्षकाकडून समाधानकारक उत्तर मिळत तर नाहीच, उलट ‘इतका साधा प्रश्न तुला येत नाही? अरे, तुझ्याजवळ अक्कल नावाची गोष्ट आहे का?’ असा शेलका आहेर मात्र भर वर्गात ऐकावा लागतो.
हेही वाचा – आजची तरुण पिढी…
माझ्याच मुलाच्या बाबतीत घडलेला किस्सा आहे. शिक्षिकेनं फळ्यावर program असा शब्द लिहिला, माझा मुलगा म्हणाला, ‘Miss, स्पेलिंग programme असं हवं…’ झालं! शिक्षिकेचा भडका उडाला आणि त्याला म्हणाल्या, ‘Who are you to tell me my mistake? Sit down.’ असं म्हणून त्याला गप्प केलं. शाळेतून घरी आल्यावर स्वारी माझ्यापाशी बसून रडायला लागली. तुम्हीच सांगा, शिक्षकाचं हे वर्तन उचित आहे का? हा माझा प्रश्न शिक्षकांसाठी आहे. शिक्षकांची नेमणूक करताना शिक्षण संस्था शिक्षकांच्या टीचिंग स्किलच्या चाचण्या घेतात का? विद्यार्थ्यांच्या शंकांचं निरसन करणे, हे शिक्षकांचे कर्तव्य आहे, याची जाणीव शिक्षकांना दिली जाते का? सध्या तर अभ्यासाखेरीज इतर ॲक्टिव्हिटीज एवढ्या वाढल्या आहेत की, परीक्षेआधी संपूर्ण पोर्शन कधीच शिकवून होत नाही. मग अवघ्या 35 ते 40 मिनिटांत एकदम पाच-सहा धडे शिकवणे, हा प्रकार सुरू होतो. विद्यार्थ्यांचा मेंदू म्हणजे यंत्र नव्हे, याचं भान अशावेळी का सुटतं?
हे सगळं अनुभवल्यावर आम्ही पालक विचार करतो, कदाचित क्लासला पाठवून हा प्रश्न सुटेल. मग आर्थिक भार सोसूनही आम्ही पालक आमच्या पाल्यांना क्लासला पाठवायला प्रवृत्त होतो. शिक्षण संस्थांनी जर विद्यार्थ्यांची व्यवस्थित पूर्ण काळजी घेतली तर, आम्ही पालक कशाला पाठवणार आहोत आमच्या पाल्यांना क्लासला? वास्तविक शाळा, क्लास, अभ्यास, सांभाळताना आमच्या मुलांची होणारी परवड आम्ही बघूही शकत नाही आणि त्यावर उपायही सापडत नाही. माझ्यासारख्या सुशिक्षित मध्यमवर्गीय पालकांची ही स्थिती तर, निरक्षर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पालकांची आणि त्यांच्या पाल्यांची काय अवस्था होत असेल, याची कल्पनाही करवत नाही. कधी-कधी तर प्रश्न पडतो, आम्ही मुलांना शाळेत का पाठवतो? परीक्षेला बसण्याचा परवाना हवा म्हणून? थोडक्यात, आम्हाला पटतं म्हणून नव्हे तर नाईलाज होतो म्हणून आम्हाला आमच्या मुलांना क्लासला घालावं लागतं.
हेही वाचा – पाण्याशी आपले अतूट नाते!
क्लासला जाऊन मुलं ज्ञानसंपन्न होतात का, हा पुन्हा वादाचाच विषय आहे. कारण क्लास म्हणजे दुसऱ्या शाळाच झाल्या आहेत. फरक इतकाच क्लासमध्ये विद्यार्थ्यांना सर्व विषयांच्या रेडी नोट्स मिळतात आणि प्रश्नोत्तरे पाठ केली की, शंभर टक्के यशाची खात्रीही मिळते. ज्याचं पाठांतर चोख, तो विषय न समजता सुद्धा भरपूर मार्क सहज मिळवू शकतो. दुःख एकाच गोष्टीचं होतंय, अत्यंत सदोष अशा या शिक्षण पद्धतीपायी आमची मुले ज्ञानार्थी न होता, फक्त परीक्षार्थी बनताहेत. शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या पुढील पिढी कमजोर बनेल का, अशीही भीती त्यामुळेच वाटते. हे सगळं लक्षात घेतल्यावर अकरावीसाठी आम्ही आमच्या पाल्याला कुठेही क्लासला घातला नाही. त्याचीही जाण्याची इच्छा नाही. पुढलं वर्ष त्याचं बारावीचं, पुन्हा जीवन-मरणाचा प्रश्न! हाही प्रश्न, त्याने आपल्या बुद्धीच्या कुबतीनुसार कोणत्याही क्लासच्या कुबड्या न वापरता सोडवावा, अशीच आमची इच्छा आहे.
जाता जाता आणखी एक मुद्दा इथे नमूद करावासा वाटतो. माझ्या मुलाला दहावीला 70 टक्के गुण मिळाले. अकरावीच्या प्रवेशासाठी 100 टक्क्यांचा जमाना लक्षात घेता, हे गुण अगदीच कमी! अनेक शाळा आणि महाविद्यालये पालथी घातली. पहिली, दुसरी आणि तिसरी यादी पाहताना निराश होत होतो. एक दिवस मुलगा मला म्हणाला, ‘आई, आपण आडनाव बदललं तर?’ यावर मला अधिक भाष्य करण्याची इच्छा नाही, प्रस्फोटाची बीजं पेरायला कळत नकळत सरकारच कसं कारणीभूत होतंय, एवढेच इथे नमूद करायचं आहे. बुद्धिमत्ता आणि आर्थिक कुवत हे दोनच निकष जर सर्व जातींजमातींसाठी समान ठेवले तर, प्रश्न अधिक सोपा होणार नाही का? तुम्हाला काय वाटतं?
