अजित गोगटे
पत्रकाराने व्यावसायिक नीतिमूल्यांचे कठोरतेने पालन न करण्याची अनेक करणे असू शकतात. पत्रकारिता हे क्षेत्रच असे आहे की, ज्यात मूल्यांशी तडजोड करण्याच्या अनिवार मोहाचे क्षण वारंवार येतात. निस्सीम आत्मनिष्ठा आणि अतूट आत्मप्रामाणिकता या जोरावरच अशा मोहांवर मात केली जाऊ शकते. कौटुंबिक, आर्थिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमी निरनिराळी असल्याने, कितीही मनात असले तरी, प्रत्येकाला अशी आदर्शवत पत्रकारिता करणे शक्य होत नाही. पत्रकारांना मोहात टाकून वश करण्यातच ज्यांचा निहित स्वार्थ असतो, असे विविध समाजघटक हे काम नानाप्रकारे करत असतात. पत्रकारांना सरकारी कोट्यातून घरे देणे, हा असाच एक मोहाचा राजमार्ग आहे.
मुळात पत्रकारांना आणि विशेषतः नोकरदार पत्रकारांना सरकारने घरे का द्यावीत, या प्रश्नाचे तर्कसंगत उत्तर निदान मला तरी मिळालेले नाही. लोककल्याणकारी शासनाने मदतीचा हात द्यावा, अशा समाजाच्या कॊणत्याही दुर्बल, वंचित वर्गात पत्रकार बसत नाहीत. ज्यांना बाजारातील घरे परवडत नाहीत, अशा कोट्यवधी अन्य नोकरदारांहून पत्रकार वेगळे कसे? पोलिसांसह अत्यावश्यक सेवांमधील आपल्याच लाखो कर्मचाऱ्यांना घरे न देणाऱ्या किंवा देऊ न शकणाऱ्या सरकारला पत्रकारांबद्दल कणव असण्याचे कारण वाटते तेवढे प्रामाणिक नक्कीच नाही. देणाऱ्यांचे आणि घेणाऱ्यांचे स्वार्थ यात गुंतलेले आहेत. ही खैरात व्यक्तिगत स्वरूपात आणि माध्यम कंपन्यांना भूखंडांच्या स्वरूपात केली जाते.
आत्तापर्यंत हजारो पत्रकारांना अशी घरे दिली गेली आहेत. ही घरे दोन प्रकारची असतात. खासगी बिल्डरने बांधलेल्या इमारतींमधील आणि ‘म्हाडा’च्या इमारतींमधील. आता रद्द झालेल्या नागरी कमाल जमीनधारणा कायद्याने ‘अतिरिक्त’ ठरलेली जमीन सरकारजमा न करून घेता तेथे त्याच जमीनमालकाला सार्वजनिक गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याची परवानगी दिली गेली असेल तर, अशा इमारतींमधील काही ठराविक प्रमाणातील घरे सरकारला मिळतात. अशी घरे इतर पात्र लाभार्थींच्या बरोबर पत्रकारांना दिली जातात. अशी पाच टक्के घरे देण्याचे स्वेच्छाधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतात. आजवरच्या सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी अनेक पत्रकारांना अशी घरे दिली आहेत. अशा घरांच्या किमती प्रचलित बाजारभावाहून थोड्या कमी असतात.
हेही वाचा – Unethical values of journalism : बँक अधिकारी अन् ‘वजनदार दलाल’ पत्रकार!
अशा घरांचा दुसरा प्रकार म्हणजे ‘म्हाडा’ची घरे. पूर्वी ‘म्हाडा’च्या इमारतीतील घरे स्वेच्छाधिकारात पत्रकारांना दिली जायची. गेली काही वर्षे ‘म्हाडा’च्या घरांसाठीच्या पात्रता वर्गांमध्येच ‘पत्रकार’ असा स्वतंत्र वर्ग केला जातो आणि त्यासाठी प्रत्येक सोडतीत दोन टक्के घरे पत्रकारांसाठी राखीव असतात. या घरांच्या किमतीत पत्रकारांसाठी कोणतीही वेगळी सवलत नसते. काही वेळा म्हाडाच्या एखाद्या मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील एक स्वतंत्र इमारत पत्रकारांसाठी ठेवली जाते. पै. बॅ. अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री असताना बांधली गेलेले मुंबईतील बोरिवलीचे ‘राजेंद्र नगर’ ही खास पत्रकारांसाठी म्हाडाने बांधलेली पहिली कॉलनी आहे.
सरकारने पत्रकारांना घरे देणे आणि पत्रकारांनी ती घेणे नीतिमूल्यांना धरून आहे किंवा नाही, हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी, पत्रकारांच्या या घरेवाटपात बरीच अनियमितता, वशिलेबाबाजी दिसते. मुंबई महानगर क्षेत्रात घर हवे असेल तर, अर्जदार किंवा त्याच्या कुटुंबीयांचे या क्षेत्रात कॊणत्याही घर नसणे, हा मूलभूत पात्रता निकष आहे. परंतु अनेकांना या निकषात बसत नसूनही खोट्या प्रतिज्ञापत्रावर घरे दिली गेल्याची उदाहरणे एका न्यायालयीन प्रकरणात उघड झाली होती.
मी असे सरकार घर कधीही घेतलेले नाही. तरी त्यासाठी काय लांड्या -लबाड्या कराव्या लागतात, हे जाणून घेण्यासाठी सुमारे 30 वर्षांपूर्वी मीही अर्ज केला होता. मी वडिलांच्या नावावर असलेल्या भाड्याच्या घरात राहतो, अशी खोटी माहिती मी दिली होती. पात्रता निकषात बसत नाही, असे कारण देऊन माझा अर्ज तत्परतेने फेटाळला गेला होता. माझा एक पूर्वीचा सहकारी पत्रकार मुंबईत माहीम येथे महिन्याला 75 हजार रुपये भाडे असलेल्या फ्लॅटमध्ये राहतो. सव्वा-दीड लाख रुपये पगारात त्याला हे कसे जमते? हे माझे कुतूहल त्यानेच दूर केले. त्याने मुंबई आणि पुण्यात सरकारकडून चार फ्लॅट मिळविले आहेत. त्यांचे दरमहा भाडे अडीच लाख रुपये येते. त्यापैकी ७५ हजार रुपये भाडे तो माहिमच्या फ्लॅटसाठी देतो आणि बाकीच्या 1.75 लाख रुपयांची दरमहा ‘वरकमाई’ करतो. अशाप्रकारे सरकारकडून मिळालेला/ मिळालेले फ्लॅट भाड्याने देण्याचा धंदा करणारे अनेक पत्रकार माझ्या परिचयाचे आहेत. माझे पूर्वीचे सहकारी असलेल्या एका पत्रकार दाम्पत्याने तर या सर्वांवर कडी केली आहे. या दोघांनीं पत्रकार म्हणून घरासाठी स्वतंत्र अर्ज केले. नवरा-बायकोने एकाच घरात राहणे अपेक्षित आहे, असे सांगून दोनपैकी एक अर्ज न फेटाळता दयाळू सरकारने त्यांना एकाच इमारतीमधील शेजारशेजारचे दोन फ्लॅट दिले!
हेही वाचा – Unethical values of journalism : बँक अधिकारी अन् ‘वजनदार दलाल’ पत्रकार!
काही वर्षांपूर्वी कामानिमित्त भोपाळला गेलो होतो. तेथे पत्रकार आणि सरकार यांच्यातील मैत्री आणि सौहार्दाने जो सामूहिक परमोच्च बिंदू गाठला आहे, तो पाहून मला मुंबईतील पत्रकार ‘खुजे’ आणि आपले सरकार ‘कद्रू’ वाटले! तेथे सरकारने पत्रकारांसाठी मोफत घरांची स्वतंत्र कॉलनी तर बांधली आहेच, शिवाय त्या कॉलनीत पत्रकारांच्या वाहनांसाठी विनामूल्य पेट्रोलपंपाची सोय केली आहे!
पत्रकार आणि त्यांना सरकारकडून मिळणारी घरे हे आख्यान न संपणारे आहे. मी यथे फक्त त्याचा ‘ट्रेलर’ दाखविला आहे. तेवढाही तुमच्या मनातील पत्रकारांविषयीचा आदर एकदा तपासून पाहायला पुरेसा आहे!!
(क्रमशः)
