कल्याण ते मुंबई : विनातिकीट रेल्वे प्रवास – एक चिंतन

अजित गोगटे

कल्याण येथे माझे वास्तव्य आणि नोकरी मुंबईत. सन 1978 ते सन 2020 अशी तब्बल 42 वर्षे मी कल्याण ते बोरिबंदर (आताचे सीएसएमटी) अशी दैनंदिन ये-जा मध्य रेल्वेच्या लोकलने केली. कल्याण ते बोरिबंदर हे रेल्वेचे अंतर 56 किमी आहे. मी सरासरी महिन्याला 25 दिवस कामावर गेलो, असे गृहित धरले तरी, या काळात मी लोकलने केलेल्या एकूण प्रवासाचे अंतर 14 लाख 11 हजार 200 किमी एवढे होते. परंतु मध्यंतरीची सलग 12 वर्षे मी तिकीट किंवा मासिक / त्रैमासिक पास न काढता हा लोकलचा प्रवास केला. म्हणजे, माझा विनातिकिट केलेला प्रवास सुमारे चार लाख तीन हजार 200 किमी एवढा होता.

मी हा विनातिकिट प्रवास चोरी-छिपे पद्धतीने नव्हे तर, सर्वांना जाहीरपणे सांगून उघडपणे केला. अगदी रेल्वेच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनाही मी स्वत:हून जाऊन याची माहिती दिली होती.

गाडीत किंवा स्टेशनवर तिकीट तपासनीसाने (TC) अडविले तर, विनातिकीट प्रवाशांच्या दोन प्रकारच्या प्रवृत्त्या सामान्यपणे दिसून येतात. एक तर ते ‘टीसी’ला चकवा देऊन निसटण्याचा प्रयत्न करतात किंवा ‘टीसी’ने पकडलेच तर, शक्यतो दंड भरणे टळावे यासाठी काय मनाला येईल, त्या सबबी सांगून सुटण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु या 12 वर्षांच्या कालखंडात मी मनाने ठरवून हेतूपुरस्सर विनातिकिट प्रवास केल्याने यापैकी मी काहीही केले नाही. धावत्या गाडीत ‘टीसी’ डब्यात आला तर, त्याने मला तिकीट विचारण्याच्या आधीच मी त्यास विनातिकीट असल्याचे सांगून दंड वसूल करण्याची त्याला गळ घालत असे. फलाटावर किंवा स्टेशनमधून बाहेर पडण्याच्या गेटवर ‘टीसी’ उभा असेल तर मी स्वत: त्याने आपल्याला तिकीट विचारावे, या हेतूने त्याच्या समोरून जात असे. गाडीमध्ये मीच आग्रह धरल्यावर ‘टीसी’ला माझ्याकडून दंड वसूल करणे भाग पाडत असे. मात्र फलाट, स्टेशन किंवा पूल यासारख्या मोकळ्या जागी गर्दीतून जात असताना प्रत्येक वेळी ‘टीसी’ माझ्याकडून दंड वसूल करेलच, याची खात्री करणे मला शक्य होत नसे.

हेही वाचा – आजी आणि हॉस्पिटलमधील आजोळ!

पावतीवर आवर्जून नाव

या 12 वर्षांच्या विनातिकीट प्रवासाच्या काळात मी आणखी एक गोष्ट कटाक्षाने केली. ‘टीसी’ दंड वसूल केल्यानंतर जी पावती देतो, त्यात खरेतर विनातिकीट पकडलेल्या प्रवाशाचे नाव, त्याने कोणत्या वर्गाने आणि कुठून कुठे प्रवास केला, असा सर्व तपशील भरण्यासाठी रकाने असतात. परंतु ‘टीसी’ या दंडवसुली पावतीवर संबंधित प्रवाशाचे नाव कधीच लिहित नाहीत. मी मात्र दंड भरल्यावर ‘टीसी’ त्याची पावती तयार करत असताना त्या पावतीवर माझे नाव सहज वाचता येईल, अशा अक्षरांत कटाक्षाने स्वत:च लिहून देत असे. कदाचित रेल्वेच्या संबंधित कार्यालयाने या पावतीपुस्तकांचा कधी बारकाईने अभ्यास केला तर, एकच प्रवासी ठराविक काळात अनेक वेळा विनातिकीट पकडला गेल्याचे त्यांच्या लक्षात यावे, हा माझा पावतीवर नाव लिहिण्यामागचा हेतू असायचा. परंतु माझी जी अपेक्षा होती, तसे त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही.

सर्वांकडून शिव्या आणि धिक्कार

ऑफिसमध्ये, घरी, मित्रमंडळींत तसेच परिचितांमध्ये मी माझा हा विनातिकीट प्रवासाचा पराक्रम अभिमानाने सांगत असे. याबद्दल या सर्वांकडून मी वारंवार असंख्य शिव्या खाल्ल्या. मी करत असलेली गोष्ट आनंदित होऊन फुशारकीने सांगण्याची नव्हे तर, शर्मिंदा होऊन लगेच बंद करण्याची आहे, असे यापैकी प्रत्येकजण मला सांगत असे. एवढेच नव्हे तर, पत्रकारितेसारख्या प्रतिष्ठित व्यवसायात आणि चांगल्या आर्थिक स्थितीत असूनही मी असे वागावे, याचा ते उघड धिक्कारही करीत असत. परंतु या लोकनिंदेची पर्वा न करता मी माझा हा विनातिकीट प्रवास एक तप सुरू ठेवला आणि इतर कोणी सांगितले म्हणून नव्हे, तर त्यामागचे माझे जे गणित होते, ते जेव्हा चुकू लागले तेव्हापासून तो स्वत:हून बंद केला.

फायद्याचे गणित

लोकलने रोज प्रवास करणारे सर्वजण मासिक किंवा त्रैमासिक पास काढतात. धावत-पळत गाडी पकडावी लागत असल्याने रोजच्या रोज तिकीट काढणे शक्य नाही. शिवाय, रोज तिकीट काढण्याच्या तुलनेत मासिक किंवा त्रामासिक पास खूपच स्वस्त पडतो, हे त्यामागचे कारण असते. पण माझे गणित त्याहून वेगळे होते. त्याचा मुख्य आधार लोकलने रोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या आणि त्यांची तपासणी करण्यासाठी रेल्वेकडे उपलब्ध असलेल्या एकूण तिकीट तपासनिसांची संख्या यांचे गुणोत्तर हा होता. हे गुणोत्तर एवढे विषम आहे की, प्रत्येक वेळी ‘टीसी’ने पकडल्यावर दंड भरणे मासिक किंवा त्रैमासिक पास काढण्याहून नक्कीच अधिक स्वस्त पडते, असे माझे गणित होते.

मी हा प्रयोग केला तेव्हा विनातिकीट प्रवासासाठी 50 रुपये दंड आणि प्रवासाचे भाडे असा भूर्दंड सोसावा लागे. त्यामुळे ‘टीसी’ला देण्यासाठी माझ्या पाकिटात शंभर रुपयांची एक नोट त्या काळी नेहमी वेगळी ठेवलेली असे. त्या काळात कल्याण ते बोरिबंदर या लोकल प्रवासाचा सेकंड क्लासचा मासिक पास 135 ते 150 रुपये या दरम्यान होता. म्हणूनच, जोपर्यंत आपल्याला एखाद्या महिन्यात पासाच्या रकमेहून जास्त दंड भरावा लागत नाही, तोपर्यंत हा विनातिकीट प्रवास सुरू ठेवायचा, असे मी ठरविले होते. सुमारे 12 वर्षांत अशी वेळ कधीच आली नाही. परंतु नंतर पासाची रक्कम वाढून 260 रुपये झाली तसेच दंडही 50 रुपयांवरून 250 रुपये असा वाढविला गेला आणि माझ्यावर एकाच महिन्यात दोनदा दंड भरण्याची वेळ आली तेव्हा, कदाचित यापुढे आपले गणित लागू पडणार नाही, असा विचार करून मी विनातिकीट प्रवास करणे बंद केले.

हेही वाचा – नातवंडांचे वजन करणारे आजोबा!

विनातिकीट प्रवास करणार्‍या सर्वच प्रवाशांना आपण प्रत्येक वेळी पकडून त्यांच्याकडून दंडवसूली करू शकत नाही, याची रेल्वेलाही पूर्ण खात्री आहे. म्हणून तर लोकल गाड्यांमध्ये बसविलेल्या ध्वनिक्षेपकांवरून ज्या उद्घोषणा इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी या तीन भाषांमधून वारंवार केल्या जात असतात, त्यात ‘विनातिकीट प्रवास करणे हा केवळ दंडनीय अपराधच नाही, तर ती एक सामाजिक कुप्रवृत्तीही आहे,’ असे सांगितले जात असते. कायद्याचा बडगा उगारला जाऊ नये, यासाठी नाही तरी निदान आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरून विनातिकीट प्रवास न करण्याची नैतिकता स्वत:हून पाळावी, हे प्रवाशांच्या मनावर बिंबविण्याचा हा रेल्वेचा एक भाबडा प्रयत्न असतो.

दंड भरणे हेही कायद्याचे पालन

माझे असे ठाम मत आहे की, विनातिकीट रेल्वे प्रवास आणि त्यासाठी केली जाणारी दंड आकारणी हा नैतिकतेचा नव्हे तर, पूर्णपणे कायद्याचा विषय आहे. याचे कारण असे की, रेल्वे ही दंड आकारणी त्यांना नैतिक अधिकार आहे म्हणून नव्हे तर, कायद्याने अधिकार दिलेला आहे, याआधारे करत असते. लोकांनी नैतिकता पाळो अथवा न पाळो, पण रेल्वेने मात्र आपला कारभार कायद्यानुसारच करणे अपेक्षित आहे.

सरकारकडून केले जाणारे कोणतेही कायदे लोकांना नैतिकता शिकविण्यासाठी केले जात नाहीत. खून, बलात्कार, दरोडा, हाणामारी अशी दुष्कृत्ये करण्यास भारतीय दंड विधानाने (Indian Penal Code) अजिबात मज्जाव केलेला नाही. ही संहिता अशा कृत्यांना गुन्हे ठरवून त्यासाठी दंड देण्यासाठी आहे. त्याचप्रमाणे रेल्वेच्या कायद्यात विनातिकीट प्रवास करू नका, असे कुठेही बजावलेले नाही. त्यात फक्त विनातिकीट प्रवास कशाला म्हणायचे आणि त्यासाठी कोणती दंडात्मक शिक्षा दिली जाऊ शकते, एवढेच सांगितले आहे.

कायद्याचे पालन करणे, हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, यावर कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु हेही लक्षात घ्यायला हवे की, कायदा ज्याला गुन्हा किंवा अपराध म्हणतो असे कृत्य न करणे, हे जसे कायद्याचे पालन करणे आहे तसेच असे कृत्य केल्यावर त्याची शिक्षा भोगणे, हेही कायद्याचेच पालन करणे आहे. यादृष्टीने विचार केल्यास विनातिकीट प्रवास करण्याची निव्वळ कृती कायद्याचे उल्लंघन ठरत नाही. तर असे करताना पकडले गेल्यावरही प्रवाशाने दंड न भरणे किंवा रेल्वेने त्याच्याकडून तो वसूल न करणे, हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे विनातिकीट प्रवास करून आपण नागरिक म्हणून काही तरी घोर पातक करत आहोत अशा विचाराने प्रवाशांनी शर्मिंदा होण्याचे काहीच कारण नाही. शर्मिंदा व्हायचेच असेल तर, ते रेल्वेने व्हायला हवे. कारण नागरिकांनीच निवडून दिलेल्या संसदेने कायदा करून विनातिकिट प्रवास हा गुन्हा ठरवत त्यासाठी दंड करण्याचे अधिकार रेल्वेला दिले आहेत. मात्र हे अधिकार वापरून विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रत्येकावर कायद्याचा बडगा उगारू शकत नाही, याची लाज रेल्वेला वाटायला हवी.

मी केलेले हे विवेचन अनेकांना पटणार नाही. काहींना ते अतार्किक वाटेल तर, काहींना शुद्ध मूर्खपणाचेही वाटू शकेल. पण जरा विचार करा… कोविडची महामारी येण्यापूर्वी देशभरात रेल्वेने दररोज 2.3 कोटी प्रवासी प्रवास करत असत. मुंबईच्या उपनगरी लोकल प्रवाशांची दैनिक संख्या 80 लाख होती. समजा या सर्व प्रवाशांनी एखाद्या दिवशी विनातिकीट प्रवास करायचे ठरविले तर रेल्वे काय करू शकते? या सर्व प्रवाशांना पकडून त्यांच्याकडून दंडवसुली करणे निव्वळ अशक्य आहे. तेवढी यंत्रणा मुळातच रेल्वेकडे नाही. पकडलेल्या फुकट्या प्रवाशांची संख्या रेल्वे दरवर्षी जाहीर करत असते. परंतु ही संख्या प्रत्यक्षात विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांच्या तुलनेत अगदीच नगण्य असते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. रेल्वेच्या एकूण कर्मचारीसंख्येमधील ‘टीसी’ आणि ‘टीटीइं’चे प्रमाण पाहिले तर, मुळात सर्व फुकट्या प्रवाशांना पकडण्याची रेल्वेलाच इच्छा नाही, असे दिसते.

(क्रमश:)

(पुढील आठवड्यात : विनातिकीट रेल्वे प्रवास : काही अनुभव)